जनकपुरधाम । सरकारले भारतबाट एक सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन लगाएको प्रतिबन्धात्मक नीतिको विरोध गर्दै सप्तरीको बेल्ही–कुनौली सिमानाकामा स्थानीयवासीले एक घण्टा धर्ना दिएका छन्।

बुधबार जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. सरदसिंह यादवको नेतृत्वमा पार्टी कार्यकर्ता तथा स्थानीयवासीहरू धर्नामा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले कर नीति सच्याएर नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि रहँदै आएको ‘बेटी–रोटी’ सम्बन्धको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै डा. यादवले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश फर्कने नागरिकले झैं सिमाक्षेत्रका स्थानीयले पनि घरायसी प्रयोजनका सामान भारतबाट ल्याउन पाउनुपर्ने बताए। यसका लागि वर्तमान करनीति परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले एक सय नेपाली रुपियाँको सीमा भारतीय मुद्रामा करिब साठी रुपियाँ मात्र हुने भएकाले सिमाक्षेत्रका नागरिकले आवश्यक सामानसमेत किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे। “दुवै देशबीच घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै समय सापेक्ष र व्यवहारिक नीति आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।

त्यसैगरी, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ का देवनारायण यादवले नयाँ भन्सार नीतिले सिमाक्षेत्रका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। स्थानीय विजय यादवले राजस्व वृद्धि उद्देश्य सही भए पनि एक सय रुपियाँको सीमा अव्यवहारिक भएको बताए। उनका अनुसार यस्तो नीतिले विशेषगरी गरिब तथा विपन्न परिवार थप मारमा परेका छन्।

उनले नेपालमै दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सके सीमावर्ती नेपालीहरू भारततर्फ किनमेल गर्न जानु नपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

धर्नामा सहभागीहरूले चार बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्। जसअनुसार, एक सय रुपियाँभन्दा बढीको सामानमा लाग्ने भन्सार शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, किसानलाई भारतबाट मलखाद ल्याउन अनुमति कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विपन्न परिवारलाई आवश्यक सामग्री ल्याउन सहुलियत दिनुपर्ने तथा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको सम्मान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।